ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਮ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਬੰਦ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

Admin Default
05 Nov, 2026 12:52

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਮ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਬੰਦ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਮ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀੌਰਵ ਬਿਸਵਾਸ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪੋਪੀ ਬਿਸਵਾਸ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸੰਪਦ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯਾਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 219 ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਾਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਾਇਨੈਂਸ ਵਾਲਿਟ (Binance Wallet) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਯੁਵਕ ਸੌਰਵ ਬਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਸਚਿਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 351(4) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬਮ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।

---

The Chandigarh Police uncovered a cyber racket involved in recovering and selling inactive email IDs to send bomb threats to the secretariat and schools, with the chief judicial magistrate transferring the case to the session court.

चंडीगढ़ सचिवालय और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले साइबर रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी बंद हो चुकी ईमेल आईडी रिकवर कर बेचते थे, और अब मुख्य मामले को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है.

Chandigarh secretariat bomb threat cyber racket, Saurav Biswas email recovery case, Chandigarh session court legal updates